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राजनीति


सीबीआई में आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना की जंग में मोदी सरकार में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी

कहते हैं कहीं न कहीं पीएमओ को इस बात की भनक लग गई थी कि वर्मा बनाम अस्थाना की यह लड़ाई एक विस्फोटक मुकाम पर पहुंच गई है, यह बात तब और पुख्ता हो गई है जब अस्थाना को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी गई और यह फाइल डीओपीटी में पहुंची


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सीबीआई में मचा ताजा घमासान नए पेंचोखम में उलझ रहा है, आलोक वर्मा बनाम राकेश अस्थाना की इस जंग ने राजनैतिक प्रतिबद्दताओं की भी कलई खोल दी है।

सूत्रों की मानें तो अस्थाना बनाम वर्मा की इस लड़ाई में सरकार में ही दो गुट बन गए लगते हैं। जहां राकेश अस्थाना के पक्ष में पीएम समेत कई बड़े दिग्गज मसलन अजित डोभाल, अरूण जेटली, हंसमुख अधिया, सीवीसी के चंद बड़े अफसर कदमताल करते दिख रहे हैं तो आलोक वर्मा के पक्ष में राजनाथ सिंह, पूर्व ईडी करनैल सिंह, नृपेंद्र मिश्र, राजेश्वर सिंह, सुब्रह्मण्यम स्वामी और आधे-अधूरे तौर पर अमित शाह का समर्थन बताया जा रहा है।

कहते हैं कहीं न कहीं पीएमओ को इस बात की भनक लग गई थी कि वर्मा बनाम अस्थाना की यह लड़ाई एक विस्फोटक मुकाम पर पहुंच गई है, यह बात तब और पुख्ता हो गई है जब अस्थाना को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी गई और यह फाइल डीओपीटी में पहुंची।

तब सरकार की तंद्रा टूटी, पर तब तक देर हो चुकी थी और मामला सार्वजनिक हो चुका था।

सूत्र बताते हैं कि इससे पहले भी कम से कम दो बार पीएमओ वर्मा और अस्थाना को तलब कर उन्हें समझा चुका था इस लड़ाई को अब ज्यादा तूल देना ठीक नहीं, पर बात बनी नहीं।

पीएमओ की चेतावनियों के बावजूद इन दोनों अफसर के ऑफिस और उनके भरोसेमंद कई रातों से काम में जुटे थे, पुख्ता सबूत तलाशे जा रहे थे। फाइलें तैयार की जा रही थीं।

सबसे खास बात तो यह अस्थाना-वर्मा के झगड़े में सीबीआई के जो 13 अफसर नपे, उनमें से 12 तो वर्मा गुट के बताए जा रहे हैं।

दिलचस्प है कि अस्थाना को जो चिट्ठी दी गई है उसमें इस बात का जिक्र है कि इन छुट्टियों में भी उन्हें यात्रा भत्ता समेत अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी, पर कहते हैं वर्मा की चिट्ठी में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है।

ऐसे में यह धारणा पुख्ता हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना कोई कड़ा फैसला सुना सकता है और यह भी मुमकिन है कि जब सीबीआई जैसी स्वतंत्र संस्था की साख पर आंच आ रही है तो आने वाले दिनों में इसे देश के सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में काम करना पड़े।

 

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