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राष्ट्रीय


सीबीआई निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने इस्तीफा दिया

सीबीआई निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा पद से हटाए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया है


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सीबीआई निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा पद से हटाए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया है।

वर्मा को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स के महानिदेशक के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन वर्मा ने नए पद का कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया और अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया। सीबीआई निदेशक के तौर पर कमान संभालने के 48 घंटे के भीतर उनका तबादला कर दिया गया था।

वर्मा ने कार्मिक सचिव चंद्रमौली सी. को लिखे एक पत्र में कहा, "अधोहस्ताक्षरी पहले ही 31 जुलाई, 2017 को सेवानिवृत्त हो चुका था और सिर्फ सीबीआई निदेशक के तौर पर 31 जनवरी, 2019 तक सरकार की सेवा में रहने वाला था।"

उन्होंने कहा, "अधोहस्ताक्षरी अब सीबीआई निदेशक नहीं है और वह अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड की सेवानिवृत्त उम्र पहले ही पार कर चुका है। इसके अनुसार, अधोहस्ताक्षरी को आज से सेवानिवृत्त समझा जाए।" वर्मा का सीबीआई प्रमुख के रूप में दो साल का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त होने वाला था।

मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप झूठे : वर्मा

इससे पहले आलोक वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप झूठे और अप्रमाणित हैं। 

विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा लगाए गए अरोपों का जिक्र करते हुए आलोक वर्मा ने कहा, "यह दुखद है कि मेरे खिलाफ सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए झूठे, अप्रमाणित, हल्के आरोपों के आधार पर मेरा तबादला कर दिया गया।" वर्मा ने गुरुवार रात कहा, "मैंने संस्था की अखंडता बनाए रखने की कोशिश की और अगर मौका मिला तो कानूनी नियमों को बनाए रखने के लिए फिर से ऐसा करूंगा।"

उन्होंने कहा कि सीबीआई भ्रष्टाचार से निपटने वाली एक प्रमुख जांच एजेंसी है, एक ऐसी संस्था है जिसकी स्वतंत्रता को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "इसे बिना किसी बाहरी प्रभावों यानी दखलअंदाजी के कार्य करना चाहिए। मैंने संस्था की साख बनाए रखने की कोशिश की है, जबकि इसे नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं।"

उन्होंने सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर के आदेशों का जिक्र करते हुए कहा, "इसे केंद्र सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर, 2018 के आदेशों में देखा जा सकता है जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दिए गए थे।" सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर के आदेश में आलोक वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था। 

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