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राष्ट्रीय


गरीब सवर्णो को आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित

केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णो (सामान्य वर्ग) को नौकरियों व उच्च शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया


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केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णो (सामान्य वर्ग) को नौकरियों व उच्च शैक्षिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया।

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में विधेयक पेश किया।इसे एक दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

मंत्रिमंडल ने ईसाई व मुस्लिमों सहित 'अनारक्षित श्रेणियों' के लोगों को नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में दस फीसदी कोटा देने का फैसला किया है। 

इस कोटे का फायदा अनारक्षित श्रेणियों के आठ लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा व करीब पांच एकड़ जोत वाले लोग उठा सकेंगे।

इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मंगलवार को शीत सत्र की समाप्ति के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। 

महाजन ने कहा कि लोकसभा ने कुल 16 विधेयक पारित किए जिसमें नागरिका संशोधन विधेयक, मुस्लिम महिला सुरक्षा विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक (जिसे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सामान्य श्रेणी में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए पेश किया गया), सरोगेसी (नियमन) विधेयक और ग्राहक सुरक्षा विधेयक समेत अन्य शामिल थे। 

शीत सत्र के दौरान सदन की 17 बैठकें हुई, जिसकी शुरुआत 11 दिसंबर से हुई थी।

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