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राज्य


प्रस्तावित विधेयक में मुस्लिम, एसटी आरक्षण की टीआरएस की मांग

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी के सांसदों को निर्देश दिया कि वे संसद में विधेयक के आने पर इसमें संशोधन की मांग करें


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तेलंगाना राष्ट्र समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक में संशोधन कर पिछड़े मुसलमानों और अनुसूचित जनजातियों (एस टी) को शामिल करे। 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी के सांसदों को निर्देश दिया कि वे संसद में विधेयक के आने पर इसमें संशोधन की मांग करें।

केसीआर के रूप में लोकप्रिय राव ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा ने पिछड़े मुसलमानों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण और एसटी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया था और केंद्र सरकार को भी उसे भेजा था।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाना चाहिए।" 

जैसा कि केंद्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को उठाने का फैसला किया है, केसीआर ने सांसदों से पिछड़े मुसलमानों और एसटी को आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे को उठाने के लिए कहा और इस आशय के विधेयक में संशोधन की मांग की।

तेलंगाना विधानसभा ने 2017 में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों और एसटी को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया था।

वर्तमान में राज्य में पिछड़े मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण और एसटी के लिए छह प्रतिशत आरक्षण है।

चूंकि, आरक्षण में वृद्धि से राज्य में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, इसलिए केसीआर ने केंद्र से राज्य के कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया जैसा कि तमिलनाडु के मामले में किया गया था।

केंद्र ने अभी तक राज्य के अनुरोध पर कोई कदम नहीं उठाया है। 

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