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राष्ट्रीय


डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पत्रकार हत्या मामले में दोषी करार

हरियाणा के पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया


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हरियाणा के पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने तीन अन्य को भी मामले में दोषी करार दिया है। ये तीनों डेरा प्रमुख राम रहीम के करीबी सहयोगी रहे हैं। अदालत इस मामले में 17 जनवरी को सजा का ऐलान करेगी।

पंचकूला में सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिह ने इस फैसले की घोषणा की। छत्रपति को अक्टूबर 2002 में गोली मारी गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। राम रहीम के अलावा जिन तीन लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल शामिल हैं।

मामले में सुनवाई के लिए गुरमीत राम रहीम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया। वह इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। अगस्त 2017 में इसी कोर्ट ने राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में भी दोषी ठहरा कर सजा सुनाई थी।

पत्रकार रामचंद्र छत्रपित ने ही साल 2002 में दुष्कर्म की जानकारी पहली बार दी थी। उस मामले में गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह ने ही इस मामले में फैसला सुनाया। 

क्या है मामला : 

करीब 16 साल पहले 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छत्रपति अपने समाचारपत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। परिजनों ने पत्रकार छत्रपति की हत्या का मामला दर्ज कराया था और बाद में इसे सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था। सीबीआई ने 2007 में इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था और इसमें डेरा प्रमुख राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया था।

मामले से जुड़े घटनाक्रम :

-21 नवंबर 2002 : इलाज के दौरान पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की मौत।

-दिसंबर 2002 : छत्रपति के परिवार ने मुख्यमंत्री से मामले की सीबीआई जांच की मांग की।

-जनवरी 2003 : मृतक के पुत्र अंशुल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। 

-10 नवंबर, 2003 : हाई कोर्ट ने छत्रपति और एक डेरा प्रेमी रंजीत सिंह की हत्या के मामलों को जोड़ते हुए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

-दिसंबर 2003 : सीबीआई ने जांच शुरू की। लेकिन डेरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मामले की जांच पर उस वक्त रोक लगा दी गई।

-नवंबर 2004 :  पीड़ित पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच जारी रखने के आदेश दिए।

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