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हाशिमपुरा नरसंहार | उप्र पीएसी के 16 जवानों को उम्रकैद, दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी करने के फैसले को रद किया

निचली अदालत ने पीएसी के 16 जवानों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस मामले में मूल रूप से 19 आरोपी थे, लेकिन तीन की मुकदमे के दौरान मौत हो गई


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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेरठ में 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में 42 लोगों की हत्या के लिए उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (पीएसी) के 16 जवानों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के मार्च 2015 के फैसले को रद्द कर दिया।

निचली अदालत ने पीएसी के 16 जवानों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस मामले में मूल रूप से 19 आरोपी थे, लेकिन तीन की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।

न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने पीएसी के 16 पूर्व जवानों को हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूतों को नष्ट करने का दोषी करार दिया।

अदालत ने नरसंहार को पुलिस द्वारा निहत्थे और निरीह लोगों की ‘लक्षित हत्या’ करार दिया। हाई कोर्ट ने छह सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीड़ितों की हत्या मेरठ में एक दंगे के दौरान हुई। पीड़ितों को पीएसी की 41 बटालियन द्वारा हाशिमपुरा के पड़ोस से तलाशी अभियान के दौरान उठा लिया गया था।

इस मामले में 1996 में गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया था। नरसंहार पीड़ितों के परिवारों की एक याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को सितंबर 2002 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। 
 

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