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राष्ट्रीय


केंद्र सरकार ने लागू किया अधिनियम, एचआईवी पीड़ितों से भेदभाव पर 2 साल की सजा

"केंद्र सरकार ने ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायरड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 (2017 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 सितंबर 2018 से इस अधिनियम को लागू कर दिया है" 


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सरकार एचआईवी पीड़ित एवं एड्स के मरीजों के लिए नया बिल लेकर आई है और इसे आज से लागू कर दिया गया है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों के साथ भेदभाव करना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों को दो साल की जेल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि एचआईवी एड्स (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 लागू हो गया है।

मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, "केंद्र सरकार ने ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस एंड एक्वायरड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 2017 (2017 का 16) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 सितंबर 2018 से इस अधिनियम को लागू कर दिया है।" 

संसद ने एड्स/एचआईवी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 11 अप्रैल 2017 को इस अधिनियम को पारित कर दिया था। इस कानून को राज्यसभा ने पिछले साल 21 मार्च को, को मंजूरी दे दी थी। वहीं तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी 20 अप्रैल को इसे अपनी मंजूरी दी।

यह अधिनियम उपचार, रोजगार और कार्यस्थल पर ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह के भेदभाव को रोकता है। 

 

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