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राष्ट्रीय


अंतरिम बजट 2019-20 : चुनावी वर्ष में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लुभाया

नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट शुक्रवार को पेश किया गया। आम चुनाव से पहले पेश इस बजट प्रस्तावों में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं


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नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट शुक्रवार को पेश किया गया। आम चुनाव से पहले पेश इस बजट प्रस्तावों में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। 

नौकरीपेशा वर्ग के लिए पांच लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया गया है। जबकि छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना का प्रस्ताव किया गया है।

इन तीन क्षेत्रों के लिए बजट में कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए आम लोगों के लिए कर में छूट की सीमा को दोगुना करते हुए 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रस्तावित कर दिया।

आयकर की मानक कटौती को भी मौजूदा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री की इस घोषणा के समय सदन सत्ता पक्ष के सदस्यों की मेजों की थपथपाहट से गूंज गया। आयकर संबंधी इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ कर दाताओं को लाभ मिलेगा।

बैंक व डाकघर में जमा राशि पर टीडीएस सीमा बढ़ी

छोटे बचतकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए में बैंक व डाक घर में जमा राशि पर टीडीएस (स्रोत से आय पर कर कटौती) की सीमा बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई है। इससे पहले ब्याज से प्राप्त आय पर टीडीएस में छूट की सीमा 10,000 रुपये थी। किराए की आय पर टीडीएस सीमा 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये कर दी गई है।

किसानों को वित्तीय मदद

वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को कृषि कार्य के लिए 6,000 रुपये सालाना वित्तीय मदद प्रदान की घोषणा की है।

वित्तमंत्री ने कहा कि यह राशि तीन किस्तों में में किसानों को प्रदान की जाएगी और प्रत्येक किस्त की राशि 2,000 रुपये होगी। यह राशि योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से जमा करवा दी जाएगी।

इस योजना का लाभ 12 करोड़ किसानों को मिलेगा और इसके तहत सरकार का खर्च 75,000 करोड़ रुपये सालाना होगा।गौरतलब है कि इसी तरह की योजना तेलंगाना और ओडिशा में पहले ही शुरू की जा चुकी है। 

वित्तमंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मेगा पेंशन योजना 

वित्त मंत्री गोयल ने 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन' योजना की घोषणा की जिससे असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये तक की मासिक आय प्राप्त करनेवाले कामगारों को 3,000 रुपये प्रति माह का मासिक पेंशन दिया जाएगा।

अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा जो कि असंगठित क्षेत्र के लिए अगले पांच सालों तक विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी।

उन्होंने कहा कि मेगा पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को लाभ होगा जिसमें घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर और बीड़ी मजदूर शामिल हैं। इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे, जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे, उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे। यह योजना प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (पीएजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीआई) के तहत दुर्घटना बीमा योजना के अतिरिक्त है।
 

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