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राष्ट्रीय


डीजीपी के लिए शेष छह माह की सेवा अवधि वाले अधिकारी भी पात्र : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार के अपने पिछले आदेश को बुधवार को स्पष्ट करते हुए बुधवार को कहा कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति में छह माह का कार्यकाल भी बचा हो, उन्हें पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बनाने पर विचार किया जा सकता है


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उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधार के अपने पिछले आदेश को बुधवार को स्पष्ट करते हुए बुधवार को कहा कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति में छह माह का कार्यकाल भी बचा हो, उन्हें पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बनाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि यह संघ लोकसेवा आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के पैनल पर लागू होगा।

शीर्ष अदालत ने इस संबंध में अपना फैसला 28 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था। यह आदेश यूपीएससी द्वारा राज्यों में डीजीपी बनाने के लिए बेहतरीन सेवा रिकॉर्ड के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर सेवानिवृत्ति में दो या इससे ज्यादा वर्ष की सेवा अवधि शेष रहने वाले आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की ओर से संशोधन याचिका दायर की गई थी। सिंह का आरोप है कि तीन जुलाई 2018 के निर्देश का राज्य सरकारों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और वे डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य वरिष्ठ अधिकारियों के नामों को नजरअंदाज कर रही हैं।

अदालत को बताया गया कि यूपीएससी के निर्णय से अफरातफरी की स्थिति पैदा हो रही है और कई वरिष्ठ अधिकारी विरोध में पद से इस्तीफा दे रहे हैं। 

अदालत ने पिछले साल जुलाई में पुलिस सुधार पर कई निर्देश जारी किए थे और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी बनाने से रोक दिया था। यह फैसला ऐसी उच्चस्तरीय नियुक्तियों में पक्षपात एवं भाई-भतीजावाद से बचने के लिहाज से किया गया था।
 

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