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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राफेल की खरीद प्रक्रिया का ब्योरा मांगा

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश केएम जोसेफ की पीठ ने स्पष्ट किया कि मांगी गई जानकारी जेट विमानों की कीमत या उपयुक्तता से संबंधित नहीं है। पीठ ने कहा कि सूचना को सीलबंद कवर में पेश किया जाना चाहिए और यह 29 अक्टूबर तक अदालत में पहुंचनी चाहिए


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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का ब्योरा मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश केएम जोसेफ की पीठ ने स्पष्ट किया कि मांगी गई जानकारी जेट विमानों की कीमत या उपयुक्तता से संबंधित नहीं है। पीठ ने कहा कि सूचना को सीलबंद कवर में पेश किया जाना चाहिए और यह 29 अक्टूबर तक अदालत में पहुंचनी चाहिए। 

पीठ ने कहा, "हम सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, हम केवल फैसला लेने की प्रक्रिया की वैधता से संतुष्ट होना चाहते हैं।" कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि वह राफेल डील की तकनीकी ब्योरे और कीमत के बारे में सूचना नहीं चाहता है।

शीर्ष अदालत राफेल सौदे को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जबकि केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं को रद्द करने की मांग की।

गौरतलब है कि विपक्ष राफेल विमान की कीमतों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 
 

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