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मनोरंजन


कानूनी लड़ाई में बदल गया 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' विवाद, अनुपम खेर सहित 14 पर एफआईआर का आदेश

फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उभरे विवाद ने अब कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया है। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मंगलवार को फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की भूमिका निभानेवाले अभिनेता अनुपम खेर समेत 14 कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश स्थानीय थाने को दिया


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फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उभरे विवाद ने अब कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया है। बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मंगलवार को फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की भूमिका निभानेवाले अभिनेता अनुपम खेर समेत 14 कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश स्थानीय थाने को दिया।

वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को इस फिल्म के ट्रेलर पर प्रतिबंध की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई। फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज होगी।

मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) (पश्चिम) न्यायाधीश सब्बा आलम की अदालत ने फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर सहित कुल 14 कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच का आदेश मुजफ्फरपुर के कांटी थाना प्रभारी को दिया है।

अदालत ने अधिवक्ता सुधीर ओझा के एक परिवादपत्र की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि अदालत ने थाना प्रभारी को भादवि की धारा 295, 293, 153, 153 (ए), 504, 506, 120 (बी) तथा 34 के तहत सभी कलाकारों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। 

ओझा ने 2 जनवरी को अदालत में एक परिवादपत्र दायर कर फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि खराब करने और देश की छवि से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है।

परिवादपत्र में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह समेत देश के कई नेताओं की छवि को बिगाड़ने की नीयत से ही यह फिल्म बनाई गई है। फिल्म में देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। 

ट्रेलर रिलीज होते ही इस फिल्म पर विवाद जोर पकड़ने लगा। इसमें भाजपा सांसद किरण खेर के प्रसिद्ध अभिनेता पति अनुपम खेर और भाजपा सांसद रहे चर्चित अभिनेता (दिवंगत) विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य देश को यह बताना है कि वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर ली थी।

उन दिनों भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से अनुरोध कर ऐसा नहीं होने दिया। कांग्रेस को मजबूरी में अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा था।

संजय बारू की लिखी किताब पर बनी इस फिल्म की कहानी दर्शकों के गले उतरती है या नहीं, यह तो इसके रिलीज होने पर ही पता चलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए यह फिल्म बनवाई है और जब चुनाव में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, तब इसे रिलीज किया जा रहा है। 

उधर, दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर से प्रधानमंत्री पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को अकारण क्षति पहुंची है। दिल्ली की फैशन डिजाइनर पूजा महाजन ने अपने वकील अरुण मैत्री के माध्यम से यह जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की छवि को नुकसान पहुंचाएगी और इसकी प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रूप से खराब करेगी।

इससे पहले सोमवार को एकल पीठ ने याचिका को यह कहते हुए निपटा दिया था कि इसे जनहित याचिका के रूप में दाखिल किया जाना चाहिए। 

याचिका में कहा गया है कि ट्रेलर भारतीय दंड संहिता की धारा 416 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत किसी जीवित किरदार और जीवित व्यक्ति का प्रतिरूपण कानूनी रूप से गलत है। वकील मैत्री ने कहा कि फिल्म निर्माताओं ने मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी से उनके किरदार निभाने या उनके राजनीतिक जीवन के चित्रण या समान तरीके से कपड़े पहनने के लिए किसी प्रकार की सहमति नहीं ली है।

 याचिका में महाजन ने अदालत से मुद्दे पर केंद्र, गूगल, यू-ट्यूब और सीबीएफसी को ट्रेलर के प्रदर्शन को रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। महाजन ने अदालत से सीबीएफसी द्वारा फिल्म को दिए गए प्रमाण पत्र को खारिज करने का भी अनुरोध किया है।

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